३१ भदौ/अर्थ र व्यापार – मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई २७ भदौमा संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच विधेयकबारे निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
इप्पानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका विषयलाई समेटेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र सहुलियत विद्युत् पाउने इप्पानको भनाइ छ । तर, संविधानको मर्म अनुसार भने विधेयक आउन नसकेको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ । सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँट गरे जस्तो देखिए पनि सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण नदीहरु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सम्भावना कम रहेको समेत इप्पानको धारणा छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रसँग एक पटक समेत औपचारिक छलफल नगरी निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पर्ने गरी विधेयक आएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका धारणा समेटेर विधेयकलाई संशोधन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
विधेयकमा जलविद्युत् आयोजनाको अवधि बढाइएको छ । तर, यो नयाँ आयोजनाको हकमा मात्र लागु हुने उल्लेख छ । साविक विद्युत् ऐन २०४९ का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
इप्पानले विद्युत् विधेयक २०८० को दफा ७ मा प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
आयोजनाको अध्ययनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन समेत इप्पानले माग गरेको छ । नेपालमा विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात पहिचान गरिएको आयोजनाहरुको तथ्यांक हेर्दा अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरु पहिचान गरी अध्ययन अनुसन्धानमा अरबौं लगानी गरेको इप्पानले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले सुपर–६ आयोजनाहरु प्रतिष्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिष्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भएको भन्दै इप्पानले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको हो ।
इप्पानले विद्युत् विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न समेत माग गरेको छ ।
विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले सजायको प्रावधान बढाउन, निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्न समेत माग गरेको छ ।