१४ मंसिर / अर्थ र व्यापार –  सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेको भन्दै ग्राउन्डेड गरेको चिनियाँ विमान पुनः सञ्चालनको तयारी थालेको छ ।
निगमका तत्कालीन अध्यक्ष सुशिल घिमिरेको अध्यक्षतामा २०७७ सालको १५ साउनमा बसेको निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ विमान सञ्चालनमा १९ बुँदे कठिनाई रहेको भन्दै ग्राउन्डेड गरिएको विमान निगममा नयाँ नेतृत्व आएसँगै पुनःसञ्चालनको तयारी भएको हो ।
गत ८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षका लागि निगममा कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । निगमका पूर्वकर्मचारी समेत रहेका अधिकारी कार्यकारी भूमिकामा आएसँगै विगत १६ महिनादेखि थन्काइएको चिनियाँ विमान सञ्चालनको तयारी थालेका हुन ।
तत्काल अर्काे विकल्प नहुँदा सम्मका लागि चिनियाँ विमान सञ्चालन गर्नुपर्न भन्दै कार्यकारी अध्यक्षले ठूलो रकम खर्च गरेर विमानको मर्मत गर्न लागेको निगम स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ७ वर्षमा १० अर्ब बढी खर्च गरेको सो विमान पुनः सञ्चालन गर्दा झनै नोक्सानी पर्ने देखिएको छ । 
कार्यकारी अध्यक्षले आफूले जहाज सञ्चालनको तयारी थालेको देखाउन नोक्सानमा गएको निगमलाई झनै ठूलो नोक्सानीमा धक्कल्ने अनुमान गरिएकोे निगमका कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
२०७७ को १५ साउनबाट ग्राउन्डेड गरिएको ६ थान चिनियाँ विमान विगत १६ महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको पार्किङमा थन्किएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा राखिएको ६ थान चिनियाँ विमानबाट निगमलाई १६ महिनाको अबधिमा २० करोड रुपैयाँ शुल्क थपिएको छ । विमानस्थलको पार्किङमा राखिएको शुल्क र इन्स्युरेन्स (बीमा) बापत निगलाई उक्त रकम थपिएको हो ।
दुई अर्ब ९४ करोड अनुदान र तीन अर्ब ७२ करोड ऋणमा २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म ५६ सिट क्षमताको दुईवटा एमए ६० र १७ सिट क्षमताको चारवटा वाई १२ विमान गरी ६ वटा विमान नेपाल ल्याईएको थियो । खरिद गरेर ल्याईएको ४ थान विमान १.५ प्रतिशत ब्याजमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो । जसमा तीन अर्ब १४ करोड ऋण अझैसम्म तिर्न बाँकी छ ।
निगमले सरकारमार्फत चीनको एक्जिम बैंकलाई दुईवटा एमए–६० को एक अर्ब ६५ करोड ८ लाख ८३ हजार र चार वटा वाई–१२ को एक अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७८२ ऋण तिर्नु बाँकी नै रहेको छ । निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार तालुकदार मन्त्रालयको रुपमा रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले विमान व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । 
निगमले विमान बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेतापनि अर्थले २०७७ सालको १३ चैतमा बिक्री तथा भाडामा लगाउने गरी २ विकल्प दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विमान व्यवस्थापनका लागि दिएको विकल्प विपरित निगम व्यवस्थापनले पुनः विमान सञ्चालनको तयारी थालेको हो । 
निर्माता कम्पनीले १७ सिट क्षमताका वाई१२ई मोडेलका २ वटा विमान सन् २०१४ मा निगमलाई दिएको थियो । तर, नेपाल आएको लामो समयसम्म पनि ती विमानहरु ह्याङगर मै थन्किएका छन् । नेपालले तत्कालिन समयमा नेपाली आकाशका लागि ती विमान उपयुक्त नभएको, ती विमान उडानका लागि पर्याप्त पाइलट नभएको भन्दै लिन अस्वीकार गर्यो ।
बाँकी २ वटा वाई १२ ई विमान सन् २०१९ को फेब्रुअरी महिनामा नेपाल आइपुगे । ती विमानका लागि नेपालले वार्षिक रुपमा १.५ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ । यसैगरि, व्यवस्थापन खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार लोनको ०.४ प्रतिशत रकम व्ययभार बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले भने निगमसँग वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज लिन्छ । सन् २०१२ नोभेम्बरमा भएको सम्झौता अनुसार चीनले ७ वर्षसम्म ग्रेस पिरियड दिएको थियो । यस समयमा निगमलाई ब्याज र साँवा तिर्नुपर्ने थिएन । निगमले २० वर्षका लागि लोन लिएको थियो । निगमले वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । चिनियाँ विमानका सञ्चालन तथा बीमा वापत निगमले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।