१० माघ/ अर्थ र व्यापार - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले भने ए लेभल र यो सरहका कार्यक्रम बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
एसईई परीक्षा दिएपछि सयौं विद्यार्थी ए लेभल पढ्न विभिन्न कलेजमा पुग्छन् । राम्रो ग्रेड ल्याएर ए लेभल पूरा गर्दा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान सजिलो हुने बुझाई विद्यार्थी र अभिभावकको छ ।
उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका– ०५९ जारी गरेर २०६१ सालदेखि विदेशी शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम सञ्चालमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला प्रवीणता प्रमाणपत्र तथा हालको कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षाअन्तर्गत थियो र ए लेभल सरहका कार्यक्रमलाई यही निर्दे्शिका बमोजिम सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।
ए लेभल सरह तथा उच्च शिक्षा दिने गरी ९५ वटा शिक्षण संस्था हाल सञ्चालमा छन् । जसमध्ये ३६ वटाले ए लेभल सरह कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने ५९ मा स्नातक वा त्यसभन्दा माथिका कार्यक्रम पनि चलाएका छन् । सबैमा गरी झण्डै १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिले कक्षा १२ सम्मलाई नै माध्यमिक शिक्षा बनाएको छ । माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसार नै हुनु पर्ने भएकाले ए लेभल सरहका कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको ठहर छ ।
शिक्षा आयोगले कूटनीतिक नियोगका सन्ततीलाई मात्र पढाउने गरी १२ कक्षासम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र त्यस्ता स्कुलमा नेपालीलाई प्रवेश नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै उच्च शिक्षामा पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने आयोगको नीति छ ।
नेपालमा पठन पाठन हुनै नसक्ने बाहेकका विषयमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा एकै संस्थाले एकभन्दा बढी विषयमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने आयोगको सिफारिस छ । विश्वस्तरीय वरियतामा ५०० भित्र नपरेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया