२२ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – लघुवित्त अध्ययन समितिले लघुवित्तले तत्काल गर्नुपर्ने कामको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा लघुवित्तबाट ऋण लिएर तत्काल तिर्न नसक्ने ऋणीलाई ६ महिनाको समय अवधी थप गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘लघुवित्त अध्ययन प्रतिवेदन’मा आर्थिक शिथिलता वा आफ्नो वशभन्दा बाहिरको कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने भनिएको छ । यसैगरी, लघुवित्तले ग्राहकलाई ब्याजमा केही छुट दिएर पनि आफ्नो ऋण असुल गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, दुई वा सो भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आपसी समझदारीमा मर्ज गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिइ बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संस्थाको सीमाभन्दा बढी शाखाहरू रहेका ठाँउमा आपसी समझदारीमा शाखा खरिद बिक्री वा साटासाट गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । संस्थाले निष्क्रिय कर्जा उच्च भएमा र दोहोरोपना, एकल कर्जा सीमाको अत्याधिक चापमा रहेका संस्था पहिचान गरी सो समस्या समाधानकालागि संस्थाले गर्नसक्ने÷गरेका प्रयासको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता तथा स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सो प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार लघुवित्तका कुल ऋणीमध्ये १८.२ प्रतिशत ऋणीले २ वा सोभन्दा बढि संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको हो ।
जसमध्ये एक व्यक्तिले मात्र २३ वटासम्म संस्थाबाट ऋण लिएको पाईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लिएको छ भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार ८ सय ३४ कर्जा रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह भएको छ ।’
राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदन अनुसार एउटै व्यक्तिले बिभिन्न संस्थाबाट ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँसम्म कर्जा लिएको पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले समग्रमा १ खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेका छन् ।
लघुवित्तका कुल ऋणीको ८१.८ प्रतिशतले एकवटा मात्र संस्थाबाट मात्र ऋण लिएका छन । कुल ऋणीमध्ये २ वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११.७ प्रतिशत, ३ देखि ५ वटाबाट लिने ५.६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटाबाट लिने ०.८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने ०.१ प्रतिशत रहेका छन् ।
यसैगरी, सो प्रतिवेदनले विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा उच्च रहेकोमा हाल न्यून रहेको देखाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागत बीचको फरक) विगतमा ८ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैत्रमा घटेर ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
फलस्वरुप, कोभिडको अवस्थामा बाहेक पुँजीको प्रतिफल अधिकांश वर्षहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । संस्थागत रुपमा २० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ ।
२०७९ सालको चैतमा कोषको लागत १०.५ प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।