३० असार/अर्थ र व्यापार – पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको जथाभावी खर्च गरि राज्य कोषको रकम दोहन गर्ने प्रवृद्धि हाबी भईरहेसँगै सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदनमा सरकारी बेरुजुको चाङ यसरी चुलिएको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा सरकारकारी बेरुजुको चाङ यति धेरै चुलिएको पाईएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ । महालेखा कार्यालयले यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । सो बेरुजुमध्ये गतवर्ष ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै फर्छ्यौट भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको यो प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ वटा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायहरुमा गत आर्थिक वर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरि, प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरि, स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि, देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरु संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।