logo

अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारआना भन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने, तिनआना जग्गा किनेर सानो घर बनाउन खोज्ने मर्कामा

    146   पटक पढिएको

२५ जेठ/अर्थ र व्यपार – सरकारले नयाँ भू उपयोग नियमावली मार्फत अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय प्रयोजन एवं घर बनाउनका लागि टुक्राउँदा चारआना (१३० वर्गमिटर)भन्दा कम हुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको भू उपयोग नियमावली–२०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले यस नयाँ भू उपयोग नियमावली–२०७९ लाई सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागू गरिएको छ । यस भू उपयोग नियमावलीमा जग्गा टुक्रा गर्दा यदि आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्तासँग मिलान (प्लट मिलान) गर्न उपयुक्त देखिएमा भने कित्ताकाट हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसैगरि, ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५.७३ आना एवं ५०० वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । तराई र भित्री मधेशको हकमा भने ६७५ वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । काठमाडौं, तराई र मधेशबाहेक पहाडी तथा हिमाली भेगमा भने एकहजार वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सरकारले काठमाडौ उपत्यकाभित्र जग्गाको कित्ता काटमा यस्तो काडाई गरेसँगै अब कम मुल्यमा जम्मा तिनआना मात्र जग्गा लिएर घर बनाउन खोज्नेहरुलाई भने मर्का पर्ने भएको छ । सरकारले गरेको यो निणर्यले अब न्युन आय भएकाको काठमाडौमा जसोतसो तिनआना जग्गा किनेर सानो घर बनाएर बस्ने सपनामा गम्भिर चोट परेको सम्बन्धीत सरोकारवाला एवं घरजग्गा व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
उनीहरुले अब सानो लगानीमा जम्मा तिनआना मात्र जग्गा खोज्नेहरु गम्भिर मारमा परेको बताएका छन । सरकारले मंगलबार भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै अब जग्गाको कित्ता काटमा नयाँ नियम लागू हुने छ । यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम पाँचसय वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम एकसय ३० वर्गमिटरमा मात्र टुक्राउन पाइने छ । अर्को कित्ताबाट कित्ता मिmलानका लागि भने आवश्यक परेको कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । थप जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भनिएको छ ।
यस नयाँ नियमावली अनुसार न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम, ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइ भन्दा लम्बाइ चारगुणा भन्दा बढी हुने गरी पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको भिन्दै कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिने भनिएको छ ।
यसैगरि, प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सो नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।
कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा कानुन अनुसार जग्गाको ज्यामितीय आधार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीका लागि जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अघि बढाउन सक्नेछ ।
सरकारले खेतीपाती हुने जग्गा, औद्योगिक क्षेत्र रहेको जग्गा, आवासीय जग्गा, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ ।
भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार पार्दा त्यस्तो जग्गामा बाढी, पहिरो, नदी, डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम, जङ्गली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरी नक्सांकन गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरि, नयाँ नियमावलीमा कृषि क्षेत्रका रुपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैँचा भएको जग्गालाई उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नर्सरी, तरकारी, सागपात,व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छीपालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस, वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरण क्षेत्रलगायत अन्य कृषिसँग जोडिएको जग्गाको क्षेत्रफललाई स्पष्टसँग तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, बसोबास र व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएपनि कित्ताको क्षेत्रफल पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र हुन सक्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरि, पर्ती बाँझो जग्गा वा एकै स्थानमा विभिन्न कित्ताहरू जोडिएर एक हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गा पनि कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको छ । आवासीय क्षेत्रमा आवासका रुपमा प्रयोग भवन, घर, टहरा, बगैँचा, ग्यारेज, आँगन, विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन, आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सामूहिक ग्यारेज लगायत बसोबासका लागि आवश्यक आधार स्तम्भ भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको एकहजार वर्गामिटर भन्दा साना कित्ताको जग्गा हुने भनी तोकिएको छ ।
यस भू–उपयोग नियमावली मार्फत सरकारले न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट एकसय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १५० एकात्मक परिवार आवास इकाइ वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गाको रुपमा सरकारले वर्गीकरण गरेको छ । नियमावली अनुसार कुनै निश्चित क्षेत्रमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण नगरी लागू गर्न आवश्यक भएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै मापदण्ड र नयाँ आधार निर्धारण गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
नियमावलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्थापन गरेको छ । स्थानीय सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेतीका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सक्ने पनि सो भू–उपयोग नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका कारण अहिले भू–उपयोग नियमावली २०७९ मार्फत भूमिको प्रयोगमा कडाई गर्न यस्तो स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो । सरकारले गरेको यो निर्णयले अब अनधिकृत रुपमा जथाभावी रुपमा जग्गाको खण्डीकरण हुने वा प्लटिङ गर्ने जस्ता कार्य बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

चौतर्फी दबाबले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ भाउ घट्यो

चौतर्फी दबाबपछि बल्ल सरकारले पेट्रोलको २० र डिजेलको २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ ।

इन्धनको भाउ अत्यधिक बढेसँगै गाडी भाड पनि बढ्यो

सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ ।

यूएईका राजकुमारले उपहार दिएको सुनको लौरो प्रसाईंले सरकारलाई दिने भनेपछि...

शनिबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का राजकुमार जुमा अल मोक्तुमले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई एउटा अनौठो किसिमको उपहार दिए ।

अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा करकोदर हेरफेर गर्न बाहिरका मान्छे बोलाएकोबारे योगेश भट्टराईले उठाए प्रश्न 

नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०कालागि विनियोजित  बजेट निर्माणका क्रममा मध्ये रातको १२ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बाहिरका मान्छेलाई बोलाएर करका दरमा हेरफेर गरेकोबारे गम्भिर प्रश्न उठाएका छन ।

मनोरञ्जन

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

कक्षा १२ उत्तिर्ण गरिन करिश्मा मानन्धरले

नायिका करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ पास गरेकी छन् । शुक्रबार प्रकाशित नतिजा अनुसार उनले ‘बी प्लस’ ग्रेडसहित १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेकी हुन् । यस्तो रिजल्ट आएपछि नायिका मानन्धरले आफुले सोचेअनुसारकै नतिजा आएको बताएकी छिन् । उनका अनुसार दुईवटा विषयमा ए प्लस आएको छ भने समग्रमा बी प्लस आएर १२ कक्षा पास भएको छ ।

प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना हुने 

विरगंज ९– पिसि मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित तथा वीरगंजबाट प्रसारित रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा ‘प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८’ आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना गर्ने जनाएको हो ।