logo

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवादबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, यस्तो छ आयोगको निष्कर्ष

    87   पटक पढिएको


२७ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार साँझ मन्त्रालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेला आयोजना गर्दै मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारलाई लामो समय अघि बुझाइएको सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निणर्य बमोजिम सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । यस प्रतिवेदनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०७२ सालको माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको स्पष्ट रुपमा विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरुको पुन हिसाब गरी महसुल छुट लिन सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काटेको छ । तर, सो अवधिको सबै बक्यौता उठाउनु नपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ सालको बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

यस प्रतिवेदनले विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।
‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात २०७२ साउन देखि २०७२ पुस सम्मको बक्यौता तिर्न नपर्ने उल्लेख छ । यो अवधिमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकेको थिएन ।‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाई फर–फारक गरी सकेका अवस्थामा, अघि बुझाई सकेका अवधिहरुका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवादमा रहेको तेस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको पछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) सम्मको नियमति महसुलहरु यी ग्राहकहरुले बुझाइ सकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमागरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुन सम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब नदेखिने उल्लेख छ ।
सरकारले गत २४ पुसको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो ।
आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २३ बैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यो प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । उनले २१ अर्ब २४ करोड बक्यौता रहेको भन्दै बिल काटेका छन् । प्राधिकरणको नाफामा देखाएका छन् । सो नाफा देखाएर कर तिरिसकेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

निगमले सिनामंगलस्थित हवाइ इन्धन डिपो गुहेश्वरीमा स्थानान्तरण गर्ने

नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर सिनामंगलबाट करिब ५० वर्ष पुरानो हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । त्यहाँबाट सारिएको सो डिपो काठमाडौको गुहेश्वरीतर्फ निर्माण हुने छ ।

विकास र लगानीलाई रोक्नु समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्नु हो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकास र लगानीलाई रोकेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्दा हाम्रो पुस्ता मात्र नभएर भावि पुस्तालाई समेत गरिबी र अभावको दुस्चक्रमा पार्ने बताएका छन्

अब श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीलाई भारतको बाटो हुँदै जाँदा एनओसी नचाँहिने

वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति भएका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतको विमानस्थल हुँदै श्रम गन्तव्य मुलुक जानका लागि अब नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नचाँहिने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

एनआरएनए ग्लोबल कन्केभ र वार्षिक साधरणसभा , एनआरएनएमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन: प्रधानमन्त्री

रुपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रित रही काठमाडौंमा एनआरएनए ग्लोबल कन्केभ तथा वार्षिक साधरणसभा शुरु भएको छ ।

मनोरञ्जन

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।