२४ भदौ/अर्थ र व्यापार – सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न नसक्नुमा नेपालको धेरै कमजोरी रहेको बताएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रणसम्बन्धमा नेपालको धेरै कमजोरी रहेको औंल्याएको हो ।
सन् २०२२ को डिसेम्बरमा एपीजीको विज्ञ समूहले नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन एपीजीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो । एपीजीको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको प्रदर्शन खराब देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने ११ वटा क्षेत्रमध्ये नेपालले सातवटामा कमजोर रेटिङ पाएको र चारवटामा मध्यम रेटिङ पाएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी , प्राविधिक अनुपालनको अवस्था मूल्यांकनका ४० सिफारिसमध्ये नेपालले पाँचवटा मात्रै पूर्ण पालन गरेको देखिएको सो प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ । त्यसैगरी, १६ वटा सिफारिसको पालना अधिकांश रुपमा भएको र १६ वटाको आंशिक कार्यान्वयन भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीनवटा सुझावको भने पालना नभएको एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
यस्ता विभिन्न गल्तीका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र अनुसन्धान तथा कारवाहीमा नै कमजोर रहेको सो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
एपीजीले प्रतिवेदन मार्फत कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी र निजी क्षेत्रमा सीमित बुझाई मुख्य कमजोरी रहेको भन्दै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिवद्धता, ठूलो स्रोत परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ ।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी संरचना र सम्बन्धित संस्थाको क्षमता विकासमा थप काम गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ‘कार्यान्वयन अधिकारीहरु र निजी क्षेत्रसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी सम्बन्धमा बुझाइ सीमित रहेको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, एपीजीले पारस्पारिक मूल्यांकनले राष्ट्र बैंकभित्र रहेको वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयू) मा हुने रिपोर्टिङमा नै प्रश्न उठाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफआईयूमा रिपोर्टिङ गर्ने भए पनि त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ । ‘गैरबैंकिङ व्यवसायमा संलग्न र अन्य पेसाकर्मीहरुको वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ नगर्नु पनि कमजोरी भएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धमा ५८ वटा अनुसन्धान गर्दा ४५ वटा मुद्दा दायर गरेको र २८ जनालाई संजाय भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एक मात्रै निकाय भएपनि त्यसले गर्ने अनुसन्धान नेपालको जोखिमसँग मेल नखाएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको अधिकांश मुद्दा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित देखिएको जनाएको छ । नेपालमा सम्भावित जोखिम तथा अपराधको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान, अभियोजन र संजायहरु कम रहेको समेत एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा वाणिज्य बैंकमा सन् २०२१ बाट जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणाली सुरु गरिएको भए पनि अन्य वित्तीय संस्थामा सो व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा मात्रै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै, गैरवित्तीय व्यवसाय र अन्य पेशाहरुमा जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा नै नभएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंक र केही ठूला संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादी क्रियाकालापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा आफ्नो दायित्व बुझेर आवश्यक रुपमा ग्राहकको विस्तृत विवरण राखेको भन्दै एपीजीले प्रतिवेदनमा लाभदायक स्वामित्व भएका र राजनीतिक रुपमा परिचित व्यक्तिसँग सम्बन्धित चुनौतीहरु रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, एपीजीले साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयनमा कम ध्यान दिइएको ,गैरवित्तीय व्यवसाय र पेशामा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयन नभएको जस्ता नेपालको कमजोरी देखाएको छ ।
सो प्रतिवेदन मार्फत एपीजीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिँदा ती संस्थामा अपराधिक व्यक्ति लगानीकर्ताका रुपमा प्रवेश गर्नसक्ने र तिनले संस्थालाई नियन्त्रण गर्नसक्ने विषयलाई नेपालले रोक्न नसकेको दाबी गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीको अन्तिम लाभदायी को हो भन्ने जानकारी कतै पनि छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको आतकंवादमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्ने क्षमता कमजोर रहको एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालको बृहत प्रतिआतकंवाद रणनीतिमा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानीलाई समावेश गरिएको छैन’ एपीजीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालले उच्च तहको कानुनमा आतंकवादसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था रहे पनि नीति र प्रक्रिया बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन भने नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘वाणिज्य बैंकहरु, ठूला विकास बैंक, ठूला रेमिट्यान्स कम्पनी अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरुमा आतंकवादलक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका विषयमा फरक बुझाइ देखियो’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै एपीजिीले नेपालको सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गाको कारोबारमाथि प्रश्न गरेको छ ।
तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नकालागि अझै नेपालले तत्काल सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुको व्यापारी, घर तथा जग्गाको एजेन्टहरुमाथि जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरीवेक्षणलाई बढाउनुपर्ने बताएको छ । यस्ता क्षेत्रको सुपरीवेक्षण फितलो हुँदा त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानीको जोखिम बढाएको सो प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।
एपीजीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धान अधिकारीहरु, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिमसँग मिल्दोजुल्दो स्तरमा सबै जोखिम तथा अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरुमा सुपरीवेक्षण गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने पनि एपीजीको सुझाव छ ।