१२ असार/अर्थ र व्यापार – स्टार्टअपमा आधारित व्यवसायलाई ऋण दिन सरकारले गत वर्ष मात्रै ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि–२०७९ संशोधन गर्ने भएको छ ।
स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कार्यविधि अनुसार उद्योग विभागले गत चैतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअपलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।
३ सय ८२ वटा स्टार्टअपले परियोजना प्रस्ताव पेस पनि गरेका थिए। कर्जा दिनका लागि स्टार्टअप छनोट भइरहँदा कार्यविधिमा केही बुँदा अष्पष्ट भएको भन्दै संशोधन गरिने भएको हो। कार्यविधिलाई प्रष्ट बनाउन संशोधन आवश्यक भएको उद्योग विभागमा महानिर्देशक बाबुराम गौतमले जानकारि दिए ।
‘स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम व्यवस्थितरूपमा संचालन गर्न स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको अधिकारको विषय अलि अस्पष्ट भएको कुरा आएको थियो । कार्यविधि अनुसार विज्ञ नियुक्ति, बैठक कार्यविधि लगायतका विषय प्रष्ट पारिनुपर्ने देखिएर संशोधनको कुरा आएको हो’ उनले भने।
उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको छ। कार्यविधिमा समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमिति समेत गठन गर्न पाउने प्रावधान छ ।
उपसमितिमा भएसम्म प्रस्तावित परियोजनाको क्षेत्र अनुरूपको विषय विज्ञ, कर्जा प्रवाह गर्न तोकिएको बैंक र निजी उद्योगी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रहने छन्।
कर्जा प्रवाहका लागि मूल्यांकन, स्टार्टअपका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको, परियोजना सञ्चालनबाट अपेक्षित नवप्रवर्तनीय कार्य, आगामी एक वर्ष भित्र पूर्णकालीन थप रोजगारी सृजनाको सम्भावना आधार हुने सो कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले परियोजन प्रस्ताव पेस गरेको स्टार्टअपले मूल्यांकनमा न्यूनतम ५० अंक ल्याउनुपर्ने र समितिले आफैंले पनि चाहिने कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था हालको कार्यविधिमा थप गरेर संशोधनको लागि अर्थमा पठाएको हो । उद्योग विभागमा महानिर्देशक गौतमले कार्यविधि संशोधन भएर आएसँगै मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।