logo

१ लाखको राहत बाँड्न २८ लाख हेलिकोप्टर खर्च

    874   पटक पढिएको

३१ असार/अर्थ र व्यापार – वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई १ लाख ११ हजार रुपैयाँको राहत सामग्री वितरण गर्न करिब २८ लाख रुपैयाँ हेलिकोप्टर भाडा तिरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा २०७७ साल २६ साउनमा गएको पहिरो प्रभावित परिवारलाई दाल, चामल, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत राहत वितरण गर्न १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सिन्धुपाल्चोक पुगेको मन्त्रीहरूको टोलीले हेलिकोप्टर भाडाबापत ३ घण्टा १५ मिनेटको २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
एक निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकोप्टर पनि तीन पटक प्रयोग भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरि, प्रतिवेदनमा हेलिकोप्टर प्रयोगबापत ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ‘१ लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न कुल २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तो अनुत्पादक खर्च रोक्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वर्षातको समयमै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५९ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन भक्तपुरलाई १६ करोड ९५ लाख, रामेछापलाई १२ करोड ५ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई ५ करोड ७० लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई ११ करोड ६५ लाख, खुर्कोटलाई ११ करोड ९० लाख र रामेछापलाई ७५ लाख रुपैयाँ असारे विकासमा दिएको हो ।
यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा ९९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । महालेखाले अनुदान उपयोग भएका वा नभएका कृषि उपज संकलन, भण्डारण, बिक्री कार्यमा परेको प्रभाव तथा लक्षित उपलब्धिका विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७० प्रतिशत साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण कार्यका लागि ८ साझेदार संस्थाबाट ३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनुपर्नेमा १६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र साझेदार संस्थाले वहन गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले बेहोरेको देखिएकाले सम्झौताबमोजिम १५ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन यस आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको छ । प्रतिवेदनमा सवारी साधान खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको देखिएकाले मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।
प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको कामको भुुक्तानी नियमसम्मत नभएको देखिएको छ । प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले राक्सिराङ खानेपानी आयोजनालाई ७ स्किममा विभाजन गरी ३ करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको र कार्यालयले १ करोड २२ लाख २६ हजारको आँपखोला उपभोक्ता समितिमार्फत गरी दुई रनिङ बिलबाट ओभरहेड घटाएर ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय रामेछापले १ करोडमाथिका ७ वटा योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग सम्झौतामा गरेका र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले एक उपभोक्ता समितिबाट बाटो ढलान कार्य दुईवटा प्याकेजमा बनाएर १ करोड ३० लाख ३३ हजार रुपयौको कार्य गराएर ९१ लख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नियमसम्मत नभएको जनाएको छ ।
प्रदेश तहमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका नाममा भइरहेको अनावश्यक खर्चमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश मातहत कार्यालयबाट सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानी, मठमन्दिर, धर्मशाला, खेलकुद मैदानलगायत डीपीआर गर्न यस आवमा ४८ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा २४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च भएको रकममध्ये ११ करोड ८९ लाख ७७ हजार मन्त्रालयबाट र बाँकी १२ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मातहत कार्यालयबाट खर्च भएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माणमा १ करोड ५५ लाख ५४ हजार खर्च भइसकेको अवस्थामा सोही वर्ष ५१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्रतिवेदन पुनरावलोकन पुनः खर्च भएको छ । ‘सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन नगरी डीपीआर पुनरावलोकन भनेर दोहोरो खर्च भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा वैज्ञानिक कोषमा गरेको लगानी पनि उद्देश्यअनुसार नभएको देखिएको छ । ‘वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा विगतको मौज्दातसमेत गरी १४ करोड ८७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकामा कार्यसञ्चालन नगरी बैठक भत्ता, कार्यालय सञ्चालनमा मात्र ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेट उद्देश्यअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

१८ औं गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त

नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा प्रा.डा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा.डा विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता

२५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सगरमाथा संवाद २०२५ सम्पन्न

२५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रम समापनसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र मानव भविष्यका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

तीनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन: प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, क्षणभरमै रणमैदान

काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीहरूले तोकिएको घेरा तोड्न खोजेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । अवस्था तनावग्रस्त भएको छ ।

मनोरञ्जन

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’ कलाकार बन्ने र सिनेमा खेल्ने अवसर

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को केहि महिना अघि डिजिटल अडिसनको आव्हान गरिएको थियो । डिजिटल अडिसन मार्फत हालसम्म कलाकार बन्न चाहने ५०० भन्दा बढीले भिडियो खिचेर पठाएको कार्यक्रम निर्माण कम्पनी महक मिडिया नेटवर्कले जानकारी गराएको छ ।

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।