२९ साउन/अर्थ र व्यापार – संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट बीमा विधेयक–२०७९ पारित भएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन–२०२५ खारेज हुने व्यवस्थासहित बीमा विधेयक–२०७९ पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय बीमा संस्थान पनि बीमा ऐनअनुसार सञ्चालन हुनेछ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैंठकले बीमा विधेयक–२०७९ बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान आगामी एक वर्ष भित्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुमध्ये सबै कम्पनी बीमा एने–२०४९ अनुसार सञ्चालन भए पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान भने राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन–२०२५ अनुसार सञ्चालनमा रहेको थियो । प्रतिनिधीसभाबाट पारित भएको बीमा विधेयकसँगै प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा बीमा ऐन–२०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन–२०२५ खारेज हुनेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा विधेयक २०७९ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै लागू हुने छ ।
बीमा विद्येयकमा बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण हुने छ । यसैगरि, पारित विद्येयकमा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को योग्यताको विषयमा समेत सम्बोधन गरेको पाइन्छ । यो विद्येयकले विमा कम्पनीका सिइओको योग्यता बीमा, व्यस्थापन तथा अर्थशास्त्र लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा जोड दिएको छ ।
प्रतिनिधसभाबाट पारित सो विधेयकको दफा ३८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले दुई अवस्थामा बीमकको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विधेयकका उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनी समस्यग्रस्त परेको देखिएमा र बीमाको पोर्टफोलिया मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्नेछ ।
विधेयकमा बीमकको चुक्ता पुँजी तोकिएको छैन । ‘बीमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
यो विधेयक २ वर्षअघि नै पारित हुने चरणमा पुगेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा समितिको तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईप्रति पूर्वाग्रह राखेर विधेयक पारितसँगै बीमा समितिको सञ्चालक समिति भंग गराउन प्रयास गरेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रतिनिधसभाबाट पारित विधेयकमा बीमा समितिको सञ्चालक समितिले बीमा प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्नातकोत्तर पास नभएका व्यक्ति बीमाको सञ्चालक बन्न नपाउने
यसअघि हुँदै आएका धनी तर, विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको उपाधि नलिएका व्यक्ति अब बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् । नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरिएको छ । तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पास गरेकाले सञ्चालक बन्न पाउने प्रष्ट पारिएको छ ।
बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बीमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । विज्ञान लगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेगरि बनेको विधेयक संसदको अर्थसमितिबाट पारित भएको छ ।

सेयर कारोबारी पनि सञ्चालक हुन नपाउने
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीहरुलाई पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ । बीमकको सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने र पछि पुनः नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । तर विज्ञ सञ्चालक भए बढीमा ४ वर्ष मात्र सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायमा कर्मचारी वा पदाधिकारी, एकाघर परिवारको दोस्रो व्यक्ति,आधारभूत सेयर नलिएको व्यक्ति,कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन ।
यस्तै हाल बीमा क्षेत्रमा कार्यरत सर्भेयरहरु क्षेत्र विषेशको आधारमा काम गर्दैनन् । बीमा विद्येयकले सर्भेयरले गर्ने कामलाई विषेश विधागत आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
अहिले बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सर्भेयर सिभिल इन्जिनियरिङ्गसँग सम्बन्धित हो भने उसले मेकानिकल समेतको सर्भे गरेका पाइन्छ । तर, बीमा ऐन आए पछि सिभिल इन्जिनियरिङ्ग पढेको सर्भेयरले मेकानिकलमा सर्भे गर्न पाउँदैनन् । बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने तर्फ पनि यो बीमा ऐन केन्द्रित रहेको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यो विद्येयकलाई सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।