२ साउन /अर्थ र व्यापार – आइतबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि विनियोजित ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारि गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरकारले आगामी आवका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा कमशल काम गर्ने पुरानो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यकासथ अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारि गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुका लागि आइतबार यस्तो मार्गदर्शन जारी गरेका हुन् । यो मार्गदर्शन अनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका निर्माण आयोजनाको तयारीका चरण पूरागरी कार्यक्रम÷आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान समेत तयारपारेर यहि साउन मसान्तभित्र स्वीकृतगरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
आगामी असोज मसान्तभित्र सो आयोजनाको बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्ने छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिन आगामी १५ कात्तिक भित्रै काम सुरु गरिसक्नु पर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय÷निकाय मातहत पूँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना (जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सहित) समेत असोज मसान्तभित्र तयारगरि त्यसको मासिक अनुगमन सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । जसकालागि विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइने छैन ।
त्यस्तो आयोजना अघि बढाएमा स्वयम सम्बन्धीत अधिकारी नै जिम्मेवार हुने अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसैगरि, विनियोजित कार्यक्रम/आयोजनामा नपरेका आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेट, निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग समेत गर्न पाइने छैन । त्यसरी माग भई आएमा समेत निकासा नदिने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख विरुवा, खानेपानीको पाइप तथा बिजुलीको पोल लगायत अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, प्रचलित कानुन अनुसार गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृत लगायत आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मागदर्शनमा स्पष्ट्र भनिएको छ । नत्र सम्बन्धीत पक्षमाथी कडा कारबाही हुने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यस मार्गदर्शन अनुसार अब नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बन्धीत आयोनाको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीमाथि पुरस्कार र दण्डको नीति लिनुपर्ने छ । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमा भित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन दिनुपर्ने छ ।
यसैगरि, चित्तबुझ्दो काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कानून अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसकालागि आयोजना प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीको समेत स्पष्ट कार्य विवरण, कार्यसम्पादन सूचक, अधिकार र उत्तरदायित्वसहित आयोजनामा खटाउनुपर्ने कडा व्यवस्था छ ।
यस्ता आयोजनाहरुमा आवस्यक कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमानदारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा हासिल गरेको उपलब्धिको अभिलेखलाई समेत आधार मान्नुपर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यसैगरि, मार्गदर्शन मार्फत अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतातर्फ बजेटरी सहायताको पहिलो त्रैमासिक बजेट फुकुवा गरेको छ । कार्यक्रम÷आयोजना विशेषका लागि सम्झौता भई सोधभर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको आयोजना र आईडीए÷डीपीसी, आईएमएफ÷ईसीएफ, एडीबीएल÷पीबीएल, युरोपियन युनियन लगायत बजेटरी सहायतातर्फको पहिलो त्रैमासिक बजेट फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम÷आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गराउनु पर्ने छ । सडक, पुल, बाँध, सिंञ्चाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको मर्मत कार्य पनि निर्माण सकिएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धीत निर्माण कम्पनीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले सो मागदर्शन मार्फत जोड गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने निर्देशिका–२०७१ अनुसार मालसामान तथा वस्तु खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सो मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल÷तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एकै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने छ । आयोजना कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो बनाउन निर्माण व्यवसायीले काम दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिईएको छ ।
यो मार्गदर्शन अनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म थप निकासा दिने छैन । तर, प्राकृतिक विपद, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा भने थप निकासा नरोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाका लागि विनियोजन भएको रकमबाट अन्यन्त्र रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना अनिवार्य दायित्व (तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, खाद्यान्न, घरभाडा लगायत) बाट खर्च शीर्षकमा अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने समेत अर्थ मन्त्रालयले यस मार्गदर्शन मार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
अनिवार्य दायित्व वापत बाँडफाँट कम गरेका कारण सिर्जित दायित्वका लागि रकमान्तर र थप निकासा समेत नहुने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । पूँजीगत र वित्तीय वयवस्था तर्फको विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाई भन्दै अर्थमन्त्रालयले सो मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयहरुले यस आर्थिक वर्षमा विलासिताको बस्तुको सूचिमा राखिएका चारपांग्रे सवारी साधन खरिद नगर्न भनेको छ ।
यस्ता सावारी साधन मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि खाली भएको भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र भाडामा लिँदा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर भाडामा लिनु पर्ने समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । परामर्शदाता नियुक्त गरी कार्य सम्पादन गराउनुको साटो आफ्नै जनशक्तिको उपयोगमा जोड दिन समेत अर्थले भनेको छ । वैदेशिक भ्रमणमा अर्थको सहमति अनिवार्य गरिएको छ।