११ जेठ/अर्थ र व्यापार – आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनसँगै वैदेशिक रोजगारिको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित एवं सरल बनाउन विशेष नीति लिएको सरकारले अबदेखि भैरहवा र पोखराबाट पनि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएकी हुन । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा भैरहवा र पोखराबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने कार्य सुरु गरिने बताईन ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहजीकरण गर्दै थप दुई प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन लागेको हो । केन्द्रिकृत रुपमा काठमाडौंबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिँदा कामदारको लागत बढ्ने भन्दै सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै अब प्रादेशिक रुपमा श्रम स्वीकृति दिन लागिएको बताएको हो ।
यसैगरि,सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिने घोषणा गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुकालागि नयाँ र आकर्षक श्रमगन्तब्यहरु प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरि, सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारीको सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिने लक्ष्य सरकारको छ ।
रोजगारीका अवसर सम्बन्धी जानकारी दिन ई–डाइरेक्टरी तयार पार्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सिप तथा रोजगार विकासका लागि ई–डाइरेक्टरी तयार पार्ने जनाएको छ । सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर सम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सिप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार पारिने र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन हाल विद्यमान वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेे र सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चानलन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने भएका छन् ।
श्रम बजारमा वर्षेनी आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुची अनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लैजाने घोषणा पनि भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गर्ने, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका योजना पनि सार्वजनिक भएको छ ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चा।लन गर्ने र सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठातनहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी योजना छ ।
वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत् थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले भट्ट हेर्दा सकारात्मक देखिएको यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन । यसैगरि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसलाई सकारात्मक नै देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको धारणा राखे ।
यसैगरि, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । अबका दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुर्नसंरचना गरिने भएको हो । यसैगरि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दक्ष र सिपयुक्त श्रमिक उत्पानका लागि विशेष नीति लिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । सोही अनुरुप सरकारले प्राङ्गारिक मलमा समेत रासायनिक मलमा सरह अनुदान दिने भएको छ ।
सरकारले यस नीति तथा कार्यक्रम मार्फत हाल अत्यधिक रुपमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा स्वचालित प्रणली लागू गर्ने बताएको छ । यसैगरि, ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको महसुल घटाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कायक्रम मार्फत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणलाई स्वचालित बनाइने लक्ष्य पुरा गर्नकालागि पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति व्यवस्थालाई नियमित सहज र लागत प्रभावित बनाइने नीति समेत लिएको जनाएको छ ।
स्वचालित मूल्य लागू गर्दा यसले पेट्रोल डिजेल तथा ग्यासको मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरि, सरकारले ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको महसुल घटाउने भएको छ । सरकारले विद्युतीय बस्तु खपत वृद्धि गर्नका लागि सो योजना अघि सारेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २५ हजार घरमा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसकालागि ७१५ मेगावट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले नेपालमा भएका उद्योगहरुले भरतमा विक्री हुनेभन्दा सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको छ । त्यस्तै , उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने सरकारको घोषणा छ ।
नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार, पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाउने र विदेशी सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनामा परिचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीयरुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने भएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा जोखिम बहन गर्ने आर्थिक नीति तयार गर्ने, रुपान्तरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि उत्पादकत्वमा जोड, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन सूचना प्रविधिलाई अघि बढाइ उत्थानशील अर्थतन्त्र, मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्र राख्निे सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलका अनुदान दिने, कृषिउपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले आर्थिक रुपले विपन्न गरिवको पहिचाहन गरि त्यस्ता गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने बताएको छ । यसैगरि, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रुपमा परिचालन गरिने सरकारी योजना छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने सरकारको लक्ष्य छ ।