१० फागुन/अर्थ र व्यापार– राजनीतिक घटनाक्रम र देस विकासमा निकै फड्को मारेको दावी गरिएपनि अहिले सरकार भने विकास खर्च गर्न असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वितेका ७ महिनाको अवधीमा सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चका नाममा जम्मा लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वितेको ७ महिना गत माघ समान्त पूरा भई ८ औ महिना फागुनको पहिलोसाता कटिसक्दासम्म जम्मा ६५ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च लक्ष्यको १७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालु आर्थिक वर्षकालागि बजेटमार्फत सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधीसम्म विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति कमजोर हुँदा समग्र विकास खर्च न्यून भएको अर्थमन्त्रालयको दावी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरु भनिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयकै विकास खर्चको अवस्था नाजुक छ । जसका कारण अझै पनि समग्र पुँजीगत खर्च अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै न्युन देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वितेका ७ महिनाको अवधीमा भएका मन्त्रालयगत तथ्यांक हेर्ने हो भने भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले जम्मा विनियोजित बजेटको १७ दशमलब १० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ । यसैगरि, सोही अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयले १८ प्रतिशत । खानेपानी मन्त्रालयले १२ प्रतिशत , संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका छन् ।
त्यसैगरि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ३० प्रतिशत र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले १६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस अवधीमा उद्योग मन्त्रालयले भने २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
यस्तो कछुवा गतिको विकास निर्माणले अहिलेसम्म लक्ष्यको चार गुणा कम खर्च भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । सरकारले तोकेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ७८ अर्बको हो । यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि अब हरेक दिन १ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले हाल त्यसको झण्डै ४ गुणा कम प्रतिदिन खर्च गरिरहेको छ । यो अवधीमा सकारले हाल पुँजीगत खर्चको नाममा प्रतिदिन २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ । जुन सरकारी लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै हो ।
यस अवधीमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गरेको घोषणा पनि असफल भएको देखिन्छ । यसबीचमा अर्थमन्त्री शर्माले पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रत्येक महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मन्त्रीले बजेटमा तोके जसरी काम गर्न नसक्दा उनको घोषणा घोषणामै सीमित भएको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको छ । जसमा पूँजीगत, चालु र वित्तीय खर्च क्रमशः ४ खर्ब ३९ अर्ब, १० खर्ब ३ अर्ब र १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तर, हालसम्म कुल खर्च भने ३७ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । मन्त्रीको घोषणा अनुसार चालु आर्थिक बर्ष वितेको ७ महिना वितिसकेकाले हालसम्म ७० प्रतिशत बढि बजेट खर्च भईसक्नुपर्ने थियो । तर, सोमबार बेलुकासम्म नेपालमा चालु खर्च लक्ष्यको ४६ प्रतिशत, वित्तीय खर्च २६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट गत १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसअघि, बजेट खर्च ज्यादै कमजोर रहेको भन्दै नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा प्रतिमहिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसरी विकास खर्च न्यून हुनुमा नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट, बजेट होलिडे, बजेट कार्यान्वयनमा लापर्वाहीलगायतका प्रमुख कारणहरु रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् । सरकारले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न प्रतिमहिना १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विकास खर्चको लक्ष्य पुरा गर्न पनि सरकारले प्रतिमहिना ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि हालसम्म विकास खर्चका नाममा जम्मा २० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।
अर्थमन्त्रीले पहिले घोषणा गरेको १० प्रतिशतको घोषणाले काम नगरेपछि २ महिना पहिलेमात्रै प्रत्येक मन्त्रालयले ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, हालसम्म त्यो व्यवस्थाको परिणाम समेत देखिएको छैन ।