कार्तिक १३ / अर्थ र व्यापार - तिब्बती शरणार्थीहरूले ५८ वर्षअघि चलाएको खम्पा विद्रोहपछि तत्कालीन सरकारले निषेध गरेका १३ जिल्ला पर्यटकका लागि खुला गरिदिन पर्यटन व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित टानको ३९ औं वार्षिक साधारणसभामा टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले यो मुद्दालाई फेरि समारोहमा उठाउँदै सरकारलाई निषेधित क्षेत्र सक्दो चाँडो हटाउन माग गरे । 

‘टानकी संस्थापक अध्यक्ष अम्बिका श्रेष्ठको पालादेखि उठाउँदै आएको विषय आज म २२ औं अध्यक्षका हैसियतले पनि उठाउँदै छु,’ रिजालले भने । यसबारे सुझाव दिन अध्यागमन विभागका निर्देशक शम्भु मरासिनीलाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिइसकेका पनि छन् । मरासिनीले यसबारे १३ जिल्लाबाट राय माग भइरहेको बताए । गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधारको ८४ बुँदे कार्यक्रममा पनि राखेको छ । ‘असोज मसान्तभित्र जिल्लाहरूबाट रायरसुझाव आइसक्नुपर्ने हो चाडपर्व परेकाले ढिलो भयो,’ निषेधित क्षेत्र पुनरावलोकन समितिका संयोजक मरासिनीले भने । 

ट्ेरकिङ व्यवसायीहरू मात्र नभई विभिन्न जिल्लाबाट निषेधित क्षेत्र हटाइनुपर्ने माग पर्यटन मन्त्रालयमा पनि धेरै वर्षदेखि राखिँदै आएको छ । तर, यो विषय गृह मन्त्रालयसँग जोडिएकाले पर्यटन मन्त्रालयले फुकुवा गर्न सकिरहेको छैन । यस मुद्दामा पर्यटन क्षेत्रका सबै संस्थाहरूको पनि एकमत रहेको छ । सरकारले निषेध गरेका १३ जिल्लाका १५ क्षेत्रअन्तर्गत ५५ भन्दा बढी गाविस रहेका छन् । यीनमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, लेलेप, पापुङ, याम्फुदिन, संखुवासभाको किमाथांका, चेपुवा, हटिया, पावाखोला, सोलुको उत्तरी नाङपाला, दोलखाको च्छोरोल्पा, बेदिङ, लेप्चे, रसुवाको टिमुरे र थुमन, गोरखाको मनास्लु क्षेत्र, चुम उपत्यका, मनाङको नार, फु, थोचे, मुस्ताङको लोमान्थाङ, कागवेनी, माथिल्लोरतल्लो डोल्पा, मुगुको डोल्फु, पुलु, हुम्लाको सिमिकोट, यारी, लिमी, मुचु, बझाङको काडा, धुली, सैपाल र दार्चुलाको व्यास छन् । 

यिनमा सुरुमा विदेशी पर्यटकलाई निषेध थियो । तर, पछि सरकारले थप शुल्क लिई विशेष फारम भरेर घुम्न जाने व्यवस्था गरेको छ । यी क्षेत्रमा पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जान अहिले पनि निषेध छ । जानै परे ट्ेरकिङ एजेन्सीको साथमा कम्तीमा एक विदेशीले १० देखि ५ सय डलर हाराहारी प्रतिहप्ताको थप शुल्क अध्यागमन विभागमा तिर्नुपर्छ ।