logo

शङ्कास्पद गतिविधि भएको भन्दै बहालबाला मन्त्री सहित तीन पूर्व मन्त्रीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस

    1073   पटक पढिएको

१७ पुस/ अर्थ र व्यापार - वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्री र तीन पूर्वमन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने भएको छ । खरिद प्रक्रियामा छानबिन गरिरहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित चार जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बहालवाला मन्त्री अधिकारी पूर्वमन्त्रीहरू दिलनाथ गिरी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । अन्य पूर्वमन्त्रीहरू मुछिए पनि चार जनाको कार्यकालमा शङ्कास्पद गतिविधि भएकोले कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

समितिले तयार पारेको ५७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ५० भन्दा बढी निष्कर्ष र सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अझै थपघट गर्न बाँकी छ । बुधवार दिउँसो ११ बजे मात्र प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ । सोमबारसम्म तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कमिसनलगायत हालसम्म पेस भएको प्रमाणका आधारमा ३ अर्ब ७७ करोड अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । तर यो रकम बढ्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

वायुसेवा निगम र मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि खरिदबिक्रीको सक्कल कागजात उपलब्ध गराएका छैनन् । उक्त कागजात आउँदा अनियमितताको रकम खुल्ने स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धक सुगरत्न कंशाकारलाई तत्कालै निलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ भने नेपाल सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसै गरी निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि निलम्बन र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
वाइडबडी विमान खरिदका लागि भन्दै फ्रान्सको भ्रमण गरेका ३८ जनालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उक्त टोलीमा विज्ञभन्दा विचौलियाहरु सहभागी भएकोले उनीहरूलाई कारबाही गरी रकम असुल उपर गर्न उपसमितिको प्रतिवेदनमा  भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी विमान खरिदमा प्रक्रियागत अनियमितता भएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदन अध्ययन पछि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । छानबिनका क्रममा महालेखा परीक्षक, बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, निगम र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षककै राय अनुसार आफूले किस्ता तिर्न अनुमति दिएको बताएका थिए । तर महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले उक्त भनाई को खण्डन गरेका थिए ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

मन्त्रिपरिषद्बाट १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पारित, दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने

सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको हो ।

काठमाडौं आइपुगे कतारका राजा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे भव्य स्वागत

कतारका राजा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी आफ्नो निजी विमानमा मंगलबार दिउँसो ३ः३५ बजे काठमाडौको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् ।

नागढुंगा–सिस्ने खोला मुख्य सुरुङमार्गमा ब्रेक थ्रु , प्रधानमन्त्रीले स्वीच थिचेर सुरुङ छिचोलिएको घोषणा गरे

नागढुंगा–सिस्ने खोला मुख्य सुरुङमार्ग निर्माणको काम सोमबार वारपार छिचोलिएर ब्रेक थ्रु भएको छ । यस ठाउँको मुख्य सुरुङ सँगैको आपतकालीन सुरुङ भने गत २२ साउनमै छिचोलिएको थियो ।

यूएनडीपीको निष्कर्ष: धनीका कारण गरिब देश झन पछाडि परे, मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्थिति मध्यम

धनी देशले मानव विकास लक्ष्य हासिल गर्दागर्दै गरिब देश झनै पछाडि परेको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले निकालेको छ ।

मनोरञ्जन

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।