१७ पुस /अर्थ र व्यापार  - लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ संसदबाट पारित भएको छ । संसदको मंगलबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

अध्यादेशको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र सांसद प्रेम सुवालले मत दिएका दिएका थिए । सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो । हाल सोही अध्यादेशअनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसद नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर उनको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । सरकारले बलपूर्वक कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन खोजेको भन्दै यसले सेवा प्रवाह राम्रो नभई झन् प्रभावित हुने पनि उनले बताए । अध्यादेश निर्माण गर्दा सरकारले लोकसेवा आयोगको सुझावसमेत नसुनी केही कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएको आरोप थापाले लगाए ।

जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले संसद अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए । समायोजन समाप्त भएलगत्तै भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएको कारणले छिटो समायोजन टुंग्याउनुपर्ने पनि मन्त्री पण्डितले बताए । कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोकिने र सेवानिवृत्त भएपछि सबैको जिम्मा संघीय सरकारले लिने गरी व्यवस्थापन गरिएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको मन्त्री पण्डितले बताए । उनले छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती ऐनको नमुना कानून पनि ल्याउने बताए ।