logo

१ लाखको राहत बाँड्न २८ लाख हेलिकोप्टर खर्च

    123   पटक पढिएको

३१ असार/अर्थ र व्यापार – वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई १ लाख ११ हजार रुपैयाँको राहत सामग्री वितरण गर्न करिब २८ लाख रुपैयाँ हेलिकोप्टर भाडा तिरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा २०७७ साल २६ साउनमा गएको पहिरो प्रभावित परिवारलाई दाल, चामल, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत राहत वितरण गर्न १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सिन्धुपाल्चोक पुगेको मन्त्रीहरूको टोलीले हेलिकोप्टर भाडाबापत ३ घण्टा १५ मिनेटको २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
एक निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकोप्टर पनि तीन पटक प्रयोग भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरि, प्रतिवेदनमा हेलिकोप्टर प्रयोगबापत ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ‘१ लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न कुल २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तो अनुत्पादक खर्च रोक्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वर्षातको समयमै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५९ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन भक्तपुरलाई १६ करोड ९५ लाख, रामेछापलाई १२ करोड ५ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई ५ करोड ७० लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई ११ करोड ६५ लाख, खुर्कोटलाई ११ करोड ९० लाख र रामेछापलाई ७५ लाख रुपैयाँ असारे विकासमा दिएको हो ।
यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा ९९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । महालेखाले अनुदान उपयोग भएका वा नभएका कृषि उपज संकलन, भण्डारण, बिक्री कार्यमा परेको प्रभाव तथा लक्षित उपलब्धिका विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७० प्रतिशत साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण कार्यका लागि ८ साझेदार संस्थाबाट ३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनुपर्नेमा १६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र साझेदार संस्थाले वहन गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले बेहोरेको देखिएकाले सम्झौताबमोजिम १५ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन यस आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको छ । प्रतिवेदनमा सवारी साधान खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको देखिएकाले मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।
प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको कामको भुुक्तानी नियमसम्मत नभएको देखिएको छ । प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले राक्सिराङ खानेपानी आयोजनालाई ७ स्किममा विभाजन गरी ३ करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको र कार्यालयले १ करोड २२ लाख २६ हजारको आँपखोला उपभोक्ता समितिमार्फत गरी दुई रनिङ बिलबाट ओभरहेड घटाएर ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय रामेछापले १ करोडमाथिका ७ वटा योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग सम्झौतामा गरेका र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले एक उपभोक्ता समितिबाट बाटो ढलान कार्य दुईवटा प्याकेजमा बनाएर १ करोड ३० लाख ३३ हजार रुपयौको कार्य गराएर ९१ लख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नियमसम्मत नभएको जनाएको छ ।
प्रदेश तहमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका नाममा भइरहेको अनावश्यक खर्चमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश मातहत कार्यालयबाट सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानी, मठमन्दिर, धर्मशाला, खेलकुद मैदानलगायत डीपीआर गर्न यस आवमा ४८ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा २४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च भएको रकममध्ये ११ करोड ८९ लाख ७७ हजार मन्त्रालयबाट र बाँकी १२ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मातहत कार्यालयबाट खर्च भएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माणमा १ करोड ५५ लाख ५४ हजार खर्च भइसकेको अवस्थामा सोही वर्ष ५१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्रतिवेदन पुनरावलोकन पुनः खर्च भएको छ । ‘सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन नगरी डीपीआर पुनरावलोकन भनेर दोहोरो खर्च भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा वैज्ञानिक कोषमा गरेको लगानी पनि उद्देश्यअनुसार नभएको देखिएको छ । ‘वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा विगतको मौज्दातसमेत गरी १४ करोड ८७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकामा कार्यसञ्चालन नगरी बैठक भत्ता, कार्यालय सञ्चालनमा मात्र ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेट उद्देश्यअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

शर्मा फेरि अर्थमन्त्रालय फर्किए, प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालेको असन्तुष्टी कायमै

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रालय फर्किएका छन ।

जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै

अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त हुने भएका छन् ।

संसदीय छानबिन समितिमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले दिए तीनघण्टाको बयान

संसदीय विशेष छानबिन समितिले निवर्तमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बिहीबार बिहान करिब तिन घण्टा बयान लिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैदिन सरकारले ग¥यो २४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च

शनिबारदेखि समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को अन्त्यमा आएर एकैदिन सरकारले २४ अर्ब २१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मनोरञ्जन

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

कक्षा १२ उत्तिर्ण गरिन करिश्मा मानन्धरले

नायिका करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ पास गरेकी छन् । शुक्रबार प्रकाशित नतिजा अनुसार उनले ‘बी प्लस’ ग्रेडसहित १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेकी हुन् । यस्तो रिजल्ट आएपछि नायिका मानन्धरले आफुले सोचेअनुसारकै नतिजा आएको बताएकी छिन् । उनका अनुसार दुईवटा विषयमा ए प्लस आएको छ भने समग्रमा बी प्लस आएर १२ कक्षा पास भएको छ ।

प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना हुने 

विरगंज ९– पिसि मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित तथा वीरगंजबाट प्रसारित रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा ‘प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८’ आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना गर्ने जनाएको हो ।