२८ भाद्र / अर्थ र व्यापार– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संसोधित नयाँ बजेटमा सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु एवं निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन ।
उनीहरुले नयाँ बजेटका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन । केही सरोकारवालाहरुका अनुसार सरकारले ल्याएको संसोधित नयाँ बजेटले अब नेपालमा स्वदेशी बस्तु उत्पादनमुलक उद्योगको जग बसाउने लक्ष्य लिएको छ । यस बजेट मार्फत सरकारले वर्सेनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने सवारी साधान र एमएस बिलेटको आयात कम गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने र उत्पादनमुलक नयाँ उद्योग स्थापनाकालागि प्रोत्साहन गर्ने उदेश्य राखेको छ ।
यसैगरि, नयाँ बजेट मार्फत सरकारले मोटरसाइकल आयातमा कडाई गर्ने उदेश्यका साथ अन्तःशुल्क १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । पहिला ४० प्रतिशत लाग्दै आएको १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क अब ५० प्रतिशत भएको छ । यस्तै, २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल आयातमा पहिलाको ५० प्रतिशतबाट बढाएर अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत बनाईएको छ ।
त्यसैगरि, सरकारले ५०० सीसीदेखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क २० प्रतिशतले बढाइएको छ । बजेट मार्फत सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले अब नेपालमै मोटरसाइकल तथा अन्य सावारी साधन एसेम्बीङ प्लाण्ट राख्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सम्बन्धीत सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । 
यद्यपि, तत्काल नेपालमा एसेम्बीङ गरी मोटरसाइकल उत्पादन सम्भव नभएको, नेपालमा एसेम्बल गरी उत्पादन भइरहेका मोटरसाइकलले माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेको जस्ता कारणले तत्कालका लागि उपभोक्ता महंगोमा बाईकल तथा स्कुटर खरिद गर्न बाध्य हुने देखिएको उनीहरुको भनाई छ । 
नयाँ बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने नेपालमा एसेम्बल गरी मोटरसाइकल उत्पादन गरी विक्री गर्दा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एकातिर आयातमा अन्तःशुल्क बढाउने र अर्काेतिर नेपालमै एसेम्बल गरी उत्पादन गरिएका सवारी साधानमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाले आयात निरुत्साहित हुने र नेपालमा एसेम्बल प्लाण्ट राख्ने लहर चल्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । उनीहरुले मोटरसाइलक र स्कुटर मात्र नभएर चारपांग्रे सवारी साधन एसेम्बीङ गर्ने स्वदेशी उद्योग सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका एक÷दुई वर्ष उपभोक्ताले महंगोमा खरिद गर्नुपरेपनि स्वदेशमै पाउन थालेपछि विस्तारै सस्तो हुने बताएका छन ।  
यसैगरि,, सरकारले नेपालमै एमएस विलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एमएस विलेट आयातमा लाग्दै आएको प्रतिमेट्रिक टन १६५० अन्तःशुल्कबाट बढाएर सरकारले २५ सय रुपैयाँ पु¥याएको छ । अहिले बढेको अन्तशुल्कको कारण आयातित फलामे डन्डी (छड) को भाउ प्रतिकेजी साढे १ रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान विक्रेताहरुको छ । 
यसैगरि, नेपालमै बिलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्दा आयातित छडको भन्दा प्रतिकेजी साढे १ रुपैयाँ नै कम लागत पर्ने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमै एमएस बिलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको फलामे छड प्रतिकेजी ३ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने आँकलन गरिएको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले फलामे छड बनाउनकालागि आयात हुने कच्चापदार्थ एमएस विलेटको अन्तःशुल्क मात्रै बढाएको छैन, सँगै एमएस बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुलदरलाई समेत यसअघिको ५ प्रतिशतबाट घटाएर शुन्य प्रतिशतमा झारिदिएको छ । जसका कारण अब यो बजेट कार्यान्वयनमा आएदेखि एमएस बिलेन आयात गर्दा अन्तःशुल्क पहिलाको भन्दा प्रतिमेट्रिकटन ८५० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ भने एमएस बिलेट बनाउने स्पन्ज आईरन आयातमा भन्सार महसुल तिर्नुनपर्ने भएको छ । 
सरकारको यस्तो नीतिले हाल मुलुकमा सञ्चालित विभिन्न ८ वटा स्टील उद्योगलाई फाइदा हुने भएको छ भने २० वटा उद्योगलाई थप संकटमा पार्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै एमएस बिलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रोत्साहन पाएका छन् भने आयातित फलामे छड तथा एमएस बिलेट आयात गरेर फलामे छड बनाउने उद्योगहरुको उत्पादन भने अब केही महंगो हुने भएको छ । यस्तो अवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यान बेलैमा जानुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । 
यस्तो छ निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया 
सरकारले सार्वजनिक गरेको संसोधित नयाँ बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन । उद्योगीहरुको संघिय प्रतिनीधिमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिकरणका लागि यस नयाँ संसोधित बजेटले गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालको औद्योगिकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन’ नेपाल, स्वदेशी अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै परिसंघले नयाँ बजेटको स्वागत गरेको हो । 
यसैगरि, उसले कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई निकै सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्शले भने सवारी साधन र फलामे छडका विषयमा लिएको नीतिप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । चेम्वरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटका केही विषयलाई स्वागतयोग्य भने पनि यी दुई विषयमा मौनता साधेको छ । हाल नयाँ बजेट मार्फत सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यप्रतिमा भने चेम्वरले आशंका व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरि, सवारी साधन विक्रेता एव कारोबारमा समलग्न व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले नेपालमा अब अटोमोवाइल उद्योगहरुको उदय हुने दाबी गरेको छ । नाडाले झन्डै एक दशक अघिदेखि नै नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार महशुल दुवैमा ५० प्रतिशत छुटदिन अनुरोध गर्दै आएको भएपनि यसपालीको संशोधित बजेट मार्फत अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको बताएको छ । तर, पनि नाडाले यस्तो नीतिको स्वागत गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको नीतिको कारण नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापनाका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा नाडाको छ । तर त्यस्ता सवारी साधनहर उत्पादन गर्ने एसेम्बलिङ्ग उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित ऐन र नीति नियमहरुको स्थिरता पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुदैमा त्यस्ता उद्यागहरुलाई कुनै असर पर्न हुंदैन भन्ने कुरामा नाडा विश्वास राख्दछ भन्दै नीतिगत स्थीरताप्रति नाडाले शंका व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
बजेटले मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा परिवर्तन गर्दे सडक निर्माण दस्तुर र अन्तःशुल्क महशुल दुवैमा वृद्धि समेत गरेको छ । मोटरसाइकलमा सेग्मेन्ट अनुसार अन्तःशुल्क बढाउने कार्यको पनि नाडाले विरोध जनाएको छ । मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा भइरहने परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार मात्र पर्ने नभई अलमलमा समेत पर्ने देखिएकोले सरकारले गत वर्ष कायम गरेको सेगमेण्टलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा नाडाको छ ।