१० मंसिर/ अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । केही ढिला गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सेयर लगानी कर्ताको प्रतिक्षामा रहेको ४/१२ करोडको सेयर कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो ऋण पुनरावलोकन गरेन ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सेयर धितो कर्जाको व्यवस्थामा सहुलियत दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रसमेत समस्त अर्थतन्त्रको हित होस् भन्ने उद्देश्यले सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीति ल्याएको बताएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले केन्द्रिय बैंकले कुनै नीति ल्याउँदा त्यसको दीर्घकाल प्रभाव हेरेर ल्याउने बताए । समस्त अर्थतन्त्रलाई हित हुने देखेर ४÷१२ को व्यवस्था गरियो । असल मनसायले, असल अभ्यासका ल्याएका थियौं । समीक्षामा नभएका व्यवस्थाबारे यतिमात्र भनौं ।  साँच्चिकै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था नहुन्जेल पुनरावलोकन नगरिने चर्चा उनले गरे । बैंकको कर्जालाई निश्चित दिशातर्फ ल्याउन र सबै क्षेत्रमा सन्तुलित कर्जा प्रवाह होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपातको ९० प्रतिशतलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटा धेरै भएको भन्दै आयातमा कडाई गरेको छ । कोभिड १९ विरुद्ध खोपको उपलब्धता बढेसँगै संक्रमण दरमा कमी आएको तथा बन्दाबन्दी लगायतका नियन्त्रणात्मक प्रावधान खारेज भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापहरु पुनरुत्थान हुन थालेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यसले आयात निकै उच्चरूपमा बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रामा चाप परेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षामा राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्रै रहेको बताइएको छ । समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फिति ४.०३ प्रतिशत छ । यसैगरी, बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १.२ प्रतिशतले बढेर ४७ खर्ब १८ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ४.९ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नीजि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेरर ४३ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।
असोज मासान्तसम्मा बाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ता अनुपात १३.४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १८.८ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यानुसार नै पहिलो त्रैमासमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर सीमित रहेको छ । राष्ट्र बैंकले वार्षिक १८ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ती बढाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो ३ महिनामा १७.९ प्रतिशत रहेको छ ।
नीजि क्षेत्रमाथिको दाबी १९ प्रतिशतले बढाउने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा यस्तो वृद्धिर ३०.७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु
आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा तरलता व्यवस्था गर्नका लागि रिपो मार्फत १ खर्ब ८५ अर्ब ५० र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ८ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गरी कुल १० खर्च ८ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ ।
यसैगरी, समीक्षा अवधिमा निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड र रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड गरी कुल ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा ९४ करोड अमेरिकी डलर बिक्री गरी १ खर्ब ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बारबरको भारितय मुद्रा खरिद भएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सो समिक्षा अनुसार यस अवधिमा बाणिज्य बैंकहरूले ७ खर्ब ९७ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ गरी ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरबैंकिङ कारोबार गरेका छन् । गत वर्ष ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ०.६३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बढेर ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरु अन्त बैंकिङ कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ०.११ प्रतिशतबाट बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको गत वर्षको पहिलो दिन महिनामा औसत आधारदर ७.७३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७.५३ प्रतिशत रहेको छ । 
यसैगरी, चालु आवको पहिलो तीन महिनामा निक्षेपको भारित औषत ब्याजदर ५.४३ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 
निकै चर्चामा रहेको कर्जा–निक्षेप अनुपात हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । (सीडी रेसियो) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ ।  
यस्तो छ समिक्षामा
–विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
–डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।
–ड्राफ्ट÷टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नकालागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था हुने । 
–व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली र्फम तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
– विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
– गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने ।
–विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने । 
–मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) आगामी असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेशगरी सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।