बहुसंख्यक जनता गाउँमा बस्ने र गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक भएको नाताले पर्यटनको माध्ययमद्धारा ग्रामीण जनजीविकालाई माथी उकास्न सकिन्छ । विकसित मुलुकका

नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास नहुनुको प्रमुख कारण सडकको विकास नहुनु हो । व्यवसायसँगै सडक पूर्वाधारको समेत विस्तार हुनुपर्छ । त्यसका लागि बैंकले लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ

पदयात्रा व्यवसायीहरुको आपसी हित र गरिमाका लागि स्थापना भएको छाता संगठन भएकोले टानलाई आम व्यवसायीहरूको वास्तविक संस्था बनाउने लक्षका साथ अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ

सरकारले पनि करको दायरामा नजानेहरुलाई त्यसै छोड्ने अवस्था छ । अर्कोतिर जो व्यवसायी करको दायरामा आईसकेको छ, त्यसलाई सरकारले झन वढि च्याप्ने अवस्था अर्को समस्या छ ।

टानको नेतृत्वको विषयमा मैले अग्रज व्यवसायिहरु,पूर्वअध्यक्षहरु,समकालिन व्यवसायिहरु र नयाँ पुस्ताका साथीहरुसंग प्रारम्भिक छलफल गरें । अधिंकाश अग्रज,समकालिन र नयाँ पुस्ताका साथीहरुले मलाई नेतृत्वका लागी अगाडी बढ्न

त्यतिवेलै यस वर्ष मैले टानको नेतृत्व गर्ने भन्ने एक किसिमको सहमति भएकै हो । त्यसैले भए सहमतिवाट सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व लिन तयार छु, यदि सहमति तोडियो भने चुनावी प्रक्रियावाट भएपनि

हाल आएर विदेशी टुर अपरेटरहरुले सिधै नेपालमा ट्रेकिङ चलाउन थाले । राज्यको उपस्थिति कहिँ कतै नभएपछि विदेशी टुर अपरेटरहरुले नेपालमा सिधै ट्रेकिङ चलाउने अवस्था आयो

यो वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आईपुग्दा नयाँ थपिएका बीमा कम्पनीहरुमध्ये हामी एक नम्बरमा आएका छौं । हामी सत्रौं नम्बरमा आएका छौं, रिजर्भको ईन्डिकेटरमा

अहिलेको सरकारले वैदेशिक रोजगार र मेनपावर व्यवसायीहरुलाई मन पराउँदैन । उहाँहरुको सोच वैदशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्स आएर देश त चल्यो तर देश विकास हुँदैन भन्ने छ

टानमा च्ुानावपछि नयाँ कार्यसमितिको मनोनयान देखि नै समस्या देखाप¥यो । सवै साथिहरुको सहकार्यमा सवै व्यवसायिहरुलाई समेटेर जानुपर्नेमा एउटा पक्षले पेलेरै जाने अवस्था आयो । त्यसकारण पनि

सरकारको ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले ल्याईने कच्चा पदार्थ र उद्योगका लागी ल्याईने कच्चा पदार्थमा उही भन्सार दर कायम गरेको छ । यसले गर्दा उद्योगीहरुलाई समस्या भएको छ

एकै महिना वा सिजनमा मात्र २० लाख आए भने हाम्रा पूर्वाधारहरु पर्याप्त नहोलान । त्यसैले पर्यटकहरुलाई अफ सिजनमा आउनलाई प्रेरित गर्नुप¥यो । यसका लागी पर्यटनको विधिकरण आवश्यक छ

 पोलिमर नोट छपाईमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गभर्नर तिलक रावलसहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गठन गरेको मुद्रा र पूँजी बजारका समस्या पहिचान गरी समाधानसहितको सुझाब दिन बनाएको

नेपाली कांग्रेसले बढ्दो ब्याज दरका बारेमा महासमिति बैठक लगत्तै आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्ने भएको छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेर तरलता अभाव भएको

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बनाएको कार्यदलले सोमबार साढे नौं बजेसम्म बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । कार्यदलले संभवत आज साँझसम्म प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने छ । मुद्रा र पूँजी बजारका समस्या पहिचान गरि समाधानका उपायहरु सुझाउनका लागि अर्थ

 नेपालमा भारतीय २००,५०० र २००० दरका नोट बोक्दा जेल जानुपर्ने भएको छ । सरकारले सो दरका नोटहरु नेपालमा बोक्नु गैरकानूनी हुने व्यवस्था लागु गरेको

 अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आइएमएफको आर्टिकल फोर मिस

म टुरिजम्कै विद्यार्थी भएको नाताले मैले मेरो भविष्य पनि यसै क्षेत्रमा बनाउने लक्ष्य लिएको छु । पढाईलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यमा पर्यटन उद्यमी बन्ने लक्ष्य लिएको छु ।

सपना देख्नु राम्रो कुरा हो तर सपनालाई साकार पार्न सहि योजना चाहिन्छ । त्यसका लागी सवैभन्दा पहिले त पूर्वाधार नै निर्माण हुनुप¥यो । पर्यटक आँउदा बस्ने होटल बढ्नुप¥यो,

नाट्टालाई राजनीतिक भागबण्डा भन्दा बाहिर राख्ने उद्देश्यका साथ व्यवसायिहरुको चाहनामा हाम्रो समुह खडा भएको हो । नाट्टालाई विधान सम्मत गैह्र

दसौं दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु हुँदै छ । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा दक्षिण एसियामा समावेशी तथा दिगो विकासका लागि आर्थिक एकीकरणलाई बलियो तुल्याउने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

अस्थिर सरकार र राजनितिको कारण देश आर्थिक विकाशको दिशामा अगाडी बढ्न सकेन । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनिति सँगै व्यापारमा पनि अस्थिरता आयो ।

पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाहरु ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशियसन अफ नेपाल(टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ लगायतका संस्था राजनितिक भर्ति केन्दको रुपमा अगाडी आए । वास्तविक पर्यटन व्यवसायि हरु नै व्यवसायिक संस्थामा पुग्न नै सकेनन ।

नितिगत विषयमा मात्र संसोधन गर्ने हो भने पनि पर्यटन क्षेत्रले राहत महशुशु गर्छ । अझैपनि नेपालमा मेची देखि महाकाली सम्म तिब्बत संग सिमाना जोडिएका निषेधित क्षेत्रहरु छन,