logo

निर्माण सामाग्रीको चरम अभाव, ८ खर्बका ६ हजार बढी आयोजना प्रभावित 

   


१७ मंसिर/अर्थ र व्यापार– सरकारले प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खननमा रोक लगाउँदा ८ खर्ब बराबरका ६ हजारभन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।

गत महिना गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै मापदण्डविपरीत संचालित नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन, निषेधाज्ञा हटेयता विकास निर्माणका गतिविधीहरु सुचारु हुन थालेका थिए । तर निर्माण सामाग्रीहरुको चरम अभावका कारण पुनः विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित हुन थालेको हो ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खननमा रोक लगाएसंगै केही व्यवसायीको मिलेमत्तोमा निर्माण सामाग्रीहरुको मुल्य अधिक बढाएको छ । जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरुले महंगिएको निर्माण सामाग्री खरिद गर्नुभन्दा काम नै रोक्न थालेपछि आयोजना प्रभावित भएको हो । 

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भएर काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामाग्रीहरुको चरम अभावका कारण ८ खर्बका करिब ६ हजार आयोजनामा असर परेको बताए । 

सिंहले नियमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ तर यसरी चरम अभाव नै हुने अवस्था आउन नदिनु पनि सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार क्रसर उद्योगहरुले अहिले अभावको कारण देखाएर १ हजार पर्ने निर्माण सामाग्रीलाई २ हजारसम्म मूल्य लिने गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बूढाले मापदण्ड नपुगेका र अनुमति नै नलिइ चलेका क्रसर र खान रोक्न लगाइएको बताए । नयाँ क्रसिङ गर्न नदिए पनि भएको मौज्दात बिक्री र ओसारपसार गर्न भने कुनै रोक नलगाएको स्पष्ट पारे । 

नदी र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरण व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्ला प्रशासनले अध्ययन अनुगमन गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययनपछि मापदण्ड पुगेकाहरु खुलाउदै जाने मन्त्रालयको योजना छ । 

निर्माण सामाग्रीको अभाव तथा कालोबजारी हुन थालेपछि सडक, पुल, हाइड्रोपावर, सुरुङमार्ग, विमानस्थल लगायत सबैजसो आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया

मुख्य खबर

तोकिएको मितिमा सबै भुक्तानी नदिएको भन्दै उखु किसानद्धारा पुनः आन्दोलनको घोषणा

उखु किसानले तोकिएको मितिमा उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी नदिएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । 

पूँजीगत खर्च ६ महिनामा १४.४ प्रतिशतमात्रै, राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ६ महिनामा पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ ।

गुडविल फाईनान्सको २६ औं साधारणसभा सम्पन्न, १२ प्रतिशत लाभांस पारित

गुडविल फाइनान्स लिमिटेड (वित्तीय संस्था) को २६ आंै वार्षिक साधारण बुधवार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा कम्पनीका अध्यक्ष विश्व प्रकााश साखःले आ.व. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका

मनोरञ्जन

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

मनिषा कोइराला आइएमई लाइफको ब्राण्ड एम्बासडरमा नियुक्त

नायिका मनिषा कोइराला आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको ब्राण्ड एम्बासडरमा नियुक्त भएकी छिन् । 

'दधिराज सुवेदी पुरस्कार २०७७' वरिष्ठ गीतकार कोइराला र पत्रकार विरहीलाई

'दधिराज सुवेदी पुरस्कार २०७७’ बाट वरिष्ठ कवि तथा गीतकार एसपी कोइराला (शंकर कोइराला) र वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीलाई प्रदान गरिने भएको छ ।