logo

१२ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु

   


४ मंसिर/अर्थ र व्यापार– सरकारले ४ वटा प्रदेशमा १२ औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रदेश नं १, बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक निर्माणको घोषणा गरेको हो ।

स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकास गर्न र जग्गाको समस्या भएका युवालाई लक्षित गरी थप १२ औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको हो । 

प्रदेश नं १ का उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका वडा नं ५ को ६३ रोपनी र बेलका नगरपालिकाको ८ बिगाहामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको हो । तेह्रथुमको म्याङलुङ गाउँपालिका वडा नं १ र १० को ओख्रेटोलमा रहेको ६४ रोपनी जग्गालाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशको नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं १० को शुभघाट क्षेत्रको १८७ रोपनी सरकारी जग्गालाई पनि औद्योगिक ग्रामको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक ग्राम गण्डकी प्रदेशमा बनाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्तापूर्व), मनाङ र पर्वतमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको छ । 

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वडा नं ५ को ९३ रोपनी, तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका वडा नं ३ को ४७ रोपनी, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व)को बौदीकाली गाउँपालिका वडा नं २ को १०० रोपनी जग्गालाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।

यस्तै, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं १ स्थित ३८४ रोपनी जग्गामा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । मनाङको चामे गाउँपालिका वडा नं ४ को १०० रोपनी सरकारी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ । 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा दुईओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं ११ मा २० बिगाहा सरकारी जग्गा र सोही जिल्लाकै चौकुने गाउँपालिका वडा नं ५ मा करीब १० बिगाहा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाइने भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नं ४ को २० बिगाहा सरकारी जग्गामा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक २५ गते नै सूचना जारी गर्दै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक परामर्शदाताबाट आशयपत्र माग गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय तहमा १३० ओेटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरे पनि उल्लेख्य रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

मुख्य खबर

पूँजीगत खर्च ६ महिनामा १४.४ प्रतिशतमात्रै, राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ६ महिनामा पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ ।

गुडविल फाईनान्सको २६ औं साधारणसभा सम्पन्न, १२ प्रतिशत लाभांस पारित

गुडविल फाइनान्स लिमिटेड (वित्तीय संस्था) को २६ आंै वार्षिक साधारण बुधवार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा कम्पनीका अध्यक्ष विश्व प्रकााश साखःले आ.व. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका

अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभावः ५४ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा, ४६ प्रतिशत अझै बन्द

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण अनुसार कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसायहरु मध्ये ५४ प्रतिशत पुर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ ।

मनोरञ्जन

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

मनिषा कोइराला आइएमई लाइफको ब्राण्ड एम्बासडरमा नियुक्त

नायिका मनिषा कोइराला आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको ब्राण्ड एम्बासडरमा नियुक्त भएकी छिन् । 

'दधिराज सुवेदी पुरस्कार २०७७' वरिष्ठ गीतकार कोइराला र पत्रकार विरहीलाई

'दधिराज सुवेदी पुरस्कार २०७७’ बाट वरिष्ठ कवि तथा गीतकार एसपी कोइराला (शंकर कोइराला) र वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीलाई प्रदान गरिने भएको छ ।