logo

अव्यवस्थित बसोबासीलाई करको दायरामा ल्याउदै सरकार

   


२४ कात्तिक/अर्थ र व्यापार– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरी करको दायरामा ल्याउने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, तथ्यांक संकलन कार्यविधि सम्बन्धी छmफलमा अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वर्षौदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम भएको बताईन् ।

मन्त्री अर्यालले छलफलका क्रममा छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले लगत संकलन, छानबिन, सूचना प्रकाशन, पुर्जा वितरण कार्य कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिइन् । 

मुलुकको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको व्यक्तिरपरिवारलाई भूमिको मालिक बनाउने कार्य पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र दोस्रो चरणमा राज्यको अभिलेखमा नआएका राज्यले अभिलेखीकरण गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अव्यवस्थित बसोबासीको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्यालले बताइन । 

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका निम्ति आधारहरु तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधि तयार गर्न तथा प्रमाणीकरणको विधि बलियो बनाउन आग्रह गरे । 

यस्तै आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधि पास भएर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताए । 

निर्मित कार्यविधिमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास वा आवाद कमोत गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरिएको छ । यसका साथै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधि तय भएको छ ।


 

तपाईको प्रतिक्रिया

मुख्य खबर

पूँजीगत खर्च ६ महिनामा १४.४ प्रतिशतमात्रै, राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ६ महिनामा पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ ।

गुडविल फाईनान्सको २६ औं साधारणसभा सम्पन्न, १२ प्रतिशत लाभांस पारित

गुडविल फाइनान्स लिमिटेड (वित्तीय संस्था) को २६ आंै वार्षिक साधारण बुधवार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा कम्पनीका अध्यक्ष विश्व प्रकााश साखःले आ.व. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका

अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभावः ५४ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा, ४६ प्रतिशत अझै बन्द

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण अनुसार कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसायहरु मध्ये ५४ प्रतिशत पुर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ ।

मनोरञ्जन

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

मनिषा कोइराला आइएमई लाइफको ब्राण्ड एम्बासडरमा नियुक्त

नायिका मनिषा कोइराला आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको ब्राण्ड एम्बासडरमा नियुक्त भएकी छिन् । 

'दधिराज सुवेदी पुरस्कार २०७७' वरिष्ठ गीतकार कोइराला र पत्रकार विरहीलाई

'दधिराज सुवेदी पुरस्कार २०७७’ बाट वरिष्ठ कवि तथा गीतकार एसपी कोइराला (शंकर कोइराला) र वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीलाई प्रदान गरिने भएको छ ।